न OPS और न ही NPS : केंद्र और राज्य के कमचारियों के द्वारा आज के समय में पेंशन को लेकर एक अलग ही विवाद चला हुआ है. जिसमे सभी कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों से अपनी पुराणी पेंशन की बहाली केलिए गुहार लगा रहे है. क्योंकि NPS में कर्मचारियों को सिक्यूरिटी नही मिलती की उन्हें रिटायरमेंट पर फिक्स इनती पेंसन मिलेगी.
केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंसन योजनाओं के मुद्दे पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पैनल की सिफारिश पर राज्यों को आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी हाइब्रिड पेंशन योजना के समान अपनाने की अनुमति दी जाये.
सरकार के निर्देशों पर पैनल का गठन अप्रैल में किया गया था. विपक्षी दलों द्वारा संचालित राज्यों की एक लहर के बाद, महंगाई भत्ते से जुडी पुराणी पेंशन योजना OPS [ Old Pension Scheme ] पर वापस स्विच किया गया है. पैनल की सटीक जमा करने की समय समा की अभी तक कोई घोषणा नही की गयी है. रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस पेश किया जायेगा, यह एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है.
समिति केंद्र सरकार को सुझाव दे सकती है की राज्यों को आंध्रप्रदेश सरकार द्वार लागू की गयी हाइब्रिड मोडल गारंटीड पेंशन स्कीम जैसे योजना को अपनाने की अनुमति दी जाये, जिसमें OPS और NPS दोनों तत्व शामिल है.