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ओबीसी को आरक्षण देने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार ने जिला अधिकारी के माध्यम से सभी जिलों के अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या की जानकारी मांगी है। जिसे सरकार 17 जनवरी को आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकती है। इसी बीच सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है।

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आने वाली 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होने वाली है सुनवाई से पहले इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी करेगा इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा का कहना है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं हालांकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन करने के साथ ही आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा का कहना है कि पंचायत चुनावों से ओबीसी आरक्षण के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई है इसके पक्ष में आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष का कहना है कि इस जानकारी का उपयोग करके पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाएगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मतदाताओं की संख्या प्रस्तुत करें सरकार अपना पक्ष मजबूत भी करेगी इसके माध्यम से जुटाए जा रही जानकारी से पता चलेगा कि आरक्षण मिलने पर ओबीसी वर्ग को किस तरह से फायदे होंगे।

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हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सहित राज्य शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर चल रहे द्वंद के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य शासन ने बड़े निर्देश दिए थे इस दौरान सभी जिले के कलेक्टरों को ओबीसी मतदाताओं का सर्वेक्षण कर उनके आंकड़े प्रस्तुत करने थे इन आंकड़ों का मतदाता गणना के लिए किया जाएगा इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े पर कोर्ट को आरक्षण का लाभ उठाने की तैयारी करेगी।

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